संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता या चार स्तंभांवर उभा राहून, एससी / एसटी / ओबीसी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या बळकट करणे.